चालू खातेधारकांना दिलासा, RBIची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, मुदतही वाढवली

चालू खातेधारकांना दिलासा, RBIची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी, मुदतही वाढवली

मुंबई : RBI on Current Account: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकांचे चालू खाते उघडण्याबाबत जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले आहे. आरबीआयने ऑक्टोबरच्या अखेरीपर्यंत बँकांना 2020 मध्ये जारी केलेल्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ दिला आहे, जो आधी 31 जुलै होता.रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, बँकांना मुख्य कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालय, झोनल कार्यालय स्तरावर एक देखरेख यंत्रणा बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून परिपत्रक त्यानंतर अंमलात आणले जाईल आणि ते सुनिश्चित केले जाईल. या प्रक्रियेमुळे कोणत्याही ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन करून बँकांनी लाखो चालू खाती  (Current Accounts) बंद केली आहेत. यामुळे लाखो व्यापारी आणि एमएसएमईना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे आहेत. पण रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या सूचनांमुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.

1. कोणत्याही बँकेकडून CC/OD (cash-credit/overdraft) सुविधा न घेतलेल्या कर्जदारांच्या बाबतीत चालू बँकेत चालू खाती उघडण्यावर कोणतेही बंधन नाही. जर अशा कर्जदारांकडे बँकिंग प्रणालीचा खुलासा 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल.

2. कर्जदारांच्याबाबतीत ज्यांनी कोणत्याही बँकेकडून CC/OD सुविधा घेतली नाही आणि बँकिंग प्रणालीचे एक्सपोजर 5 कोटी किंवा त्याहून अधिक पण 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कर्जदारांना बँकेकडून कर्ज देणे आणि चालू खाते उघडण्यावर निर्बंध नाहीत. एवढेच नव्हे तर कर्ज न देणाऱ्या बँका कर्जदारांसाठी चालू खाती फक्त संकलनाच्या उद्देशाने उघडू शकतात.

3. हे बंधन कर्जदारांना लागू आहे, जर त्यांनी सीसी/ओडी सुविधा घेतली, कारण चालू खात्यातून केले जाणारे सर्व ऑपरेशन सीसी/ओडी खात्यातूनही केले जाऊ शकतात. कारण सीबीएस वातावरणातील बँका एक शाखा-एक-ग्राहक मॉडेलच्या तुलनेत बँक-एक-ग्राहक मॉडेलचे अनुसरण करतात. 

रिझर्व्ह बँकेने निधी वळवण्याला आळा घालण्यासाठी गेल्यावर्षी बँकांची चालू खाती उघडण्याच्या नियमांमध्ये काही कडक धोरण लागू केले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, बँका त्या कर्जदारांसाठी चालू खाती उघडू शकत नाहीत जिथे त्यांचे एक्सपोजर कर्जदाराच्या बँकिंग प्रणालीच्या एकूण प्रदर्शनाच्या 10 टक्के पेक्षा कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी परिपत्रक जारी केल्याच्या तीन महिन्यांत बँकांना त्याचे पालन करण्यास सांगितले होते, परंतु जर बँका त्याची अंमलबजावणी करण्यात अयशस्वी झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने 31 जुलैपर्यंत ही मुदत वाढवली आहे. आता ही मुदत ऑक्टोबरच्या अखेरीस वाढवण्यात आली आहे.