या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाहीये. हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते.

या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाहीये.  हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते.

सांगली: या प्रस्थापितांच्या सरकारला मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचेच नाहीये.  हे राज्यापालांना पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरकारण  की माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मुळ प्रस्तावात विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद  केले आहे की अध्यादेश काढण्यापूर्वी मा. सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे  अत्यावश्यक आहे. मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मा. मुखमंत्र्यांना हे  विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का?  की त्यांना संबंधीत विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो?   किरीटजींना अटक केली जाते हेही त्यांना माहित नसते आणि समस्त ओबीसींच्या राजकीय आस्तित्वाठी आवश्यक असलेला राजयकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत हेही त्यांना माहित नसते का ? , त्यांच्याच विभागाने यात नकारात्मक भूमिका घेतली असताना.. यावर कुठलाही उपाय न शोधता या अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे कोणत्या हेतूने पाठवला जातो?  मुख्यमंत्री हतबल आहेत की त्यांनी प्रस्थापितांच्या पुढे नांगी टाकलीये?  हे बहुजन जनतेला त्यांनी स्वता सांगावे..ही मी त्यांना विनंती करतो.